शासन ने दी है मोबाइल कंपनियों को लूटने की खुली छूट

भ्रष्टाचार हम लोगों के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है और न ही हमें इससे विशेष परहेज ही है.दूसरे शब्दों में भ्रष्टाचार हमारे समाज में घुलमिल गया है, रच-बस गया है. टी टी को रिश्वत दे कर ट्रेन में जगह पा लेना या गैस वाले से ब्लेक में बिना नंबर के गैस खरीद लेना, सिनेमा के टिकट ब्लेक में खरीदना आदि कृत्य आम बात हैं. भ्रष्टाचार का एक और रूप है - बख्शीश.पोस्टमैन या सफाई वाले को आपने त्योहारों पर बख्शीश नहीं दी तो आपकी डाक समय पर और सकुशल पहुँचने तथा आपके घर के पास की सड़क की सफाई की संभावना काफी कम हो जाती है, यद्यपि इन लोगों को इस काम के लिए सम्बंधित विभाग से वेतन मिलता है. अनेक लोग तो बख्शीश को भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखने पर ऐतराज भी कर सकते हैं.

मैं आज एक अन्य श्रेणी के भ्रष्टाचार की चर्चा करने जा रहा हूँ. इस भष्टाचार की इजाजत शासन ने स्वयं दे रखी है. इस तरह के भ्रष्टाचार का एक उदाहरण पेट्रोल पम्प हैं. पेट्रोल और डीजल के दाम इस तरह निर्धारित होते हैं कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते और आप को हर बार अपने वाहन में पेट्रोल, डीजल भराने पर पेट्रोल पम्प वाले को कुछ पैसे अधिक देने ही होते हैं. आप पेट्रोल की मात्रा कुछ पॉइंट घटा बढ़ा कर इस घाटे को कम कर सकते हैं,इससे ज्यादा कुछ नहीं. .यही हाल मोबाईल कंपनियों का है. नए लांच हुए टाटा डोकोमो को छोड़ कर सभी मोबाइल कंपनियाँ प्रति मिनट पल्स के हिसाब से पैसा वसूलती हैं. सामान्यतः बात कुछ मिनट और कुछ सेकंड होती है. इस प्रकार प्रत्येक वार्ता में आपको उन सेकंड का भी भुगतान करना होता है, जिनका आपने उपयोग ही नहीं किया.

टाटा ने अपनी जी एस एम मोबाइल सर्विस डोकोमो नाम से शुरू की है. इसमें वे एक पैसा प्रति सेकंड की दर से देश में कहीं भी बात करवा रहे हैं.इस तरह टाटा डोकोमो के उपभोक्ता अब उन सेकंड के लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिनका उन्होंने उपयोग ही नहीं किया है. अब तक प्रति मिनट की पल्स की अनुमति देकर शासन ने मोबाइल सेवा कंपनियों को लूटने की खुली छूट दे रखी है. ट्राई को चाहिए कि वह सभी मोबाइल सेवा कंपनियों को प्रति सेकंड पल्स के लिए बाध्य कर के उपभोक्ताओं को राहत दे. हम तो केवल कामना ही कर सकते हैं कि ईश्वर ट्राई को सद्बुधि दे या मोबाइल कंपनियाँ प्रतिस्पर्धा के कारण ग्राहकों को यह सुविधा स्वेच्छा से दे दें.